वाशिम दिनांक 6 जुले (प्रतिनिधी) :
जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन एस. यांनी 5 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात बँकांच्या विविध कर्ज प्रकरणांचा सन 2021-22 या वर्षाचा 31 मार्च 2022 पर्यतचा आढावा जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समितीच्या सभेत घेतला.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत. रिजर्व्ह बँकच्या क्षेत्रीय कार्यालय नागपूरचे प्रबंधक उमेश भंसाळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक खंबायत, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपूरे, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य अधिकारी व्ही. एस. सरनाईक, जिल्हा कौशल्य व रोजगार मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त सुनंदा बजाज, मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सहायक जिल्हा मत्स्य व्यवसाय अधिकारी अमिता जैन, विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक तसेच विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
षन्मुगराजन म्हणाले, 31 जुलैपर्यत बँकांनी 100 टक्के खरीप पीक कर्ज वाटप करावे. ज्या शेतकऱ्यांनी मागील 5 ते 6 वर्षापासून पीक कर्ज घेतले नाही त्या शेतकऱ्यांशी बँकांनी संपर्क करुन पीक कर्ज घेण्यास त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. तसेच ज्या गावातील शेतकऱ्यांनी अद्यापही पीक कर्ज घेतले नाही, अशा गावाला बँकांनी भेट देवून शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन कर्ज न घेण्यामागची कारणे शोधून त्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी बँकेत येण्याचा आग्रह करावा.
जे शेतकरी सातबारावर एक पीक दाखवितात. परंतू जास्त पीक कर्ज दूसऱ्या पीकावर घेतात. अशा दिशाभूल करुन पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर निश्चितपणे कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे बँकांकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतात. असे सांगून म्हणाले, बँकांनी किती कर्ज प्रकरणे मंजूर केले हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्या बँकांनी अद्यापही बचतगटांचे बँक खाते उघडण्याबाबत प्रस्ताव सादर करुनही बँक खाते उघडले नाही त्यांनी बचतगटांचे बँक खाते उघडण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. ज्या बँकांकडे बचतगटांचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहे त्याला त्वरीत मंजूर करुन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. त्यामुळे त्यांच्या उद्योग व्यवसायाला चालना मिळेल. जिल्हा उद्योग केंद्राने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची कर्ज प्रकरणांचे परिपुर्ण प्रस्ताव 15 ऑगस्टपर्यंत बँकाकडे पाठवावी. असे षन्मुगराजन यावेळी म्हणाले.
प्रत्येक आठवड्यात जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकाने विविध महामंडळ व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सभा घ्यावी असे सांगून श्री. षन्मुगराजन म्हणाले, महामंडळे आणि विभागांनी सर्व योजनांचे कर्ज प्रकरणे ऑगस्टपर्यत बँकाकडे पाठवावी. स्वनिधी योजनेतील जास्तीत जास्त प्रकरणे बँकांनी मंजूर करावी. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने महिलांच्या उद्योग-व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रा योजनेत जास्तीत जास्त प्रकरणे बँकांकडे पाठवावी. आर-सेटीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी उद्योग-व्यवसायाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर करावी. असे त्यांनी सांगितले.
श्रीमती पंत म्हणाल्या, मानोरा तालुक्यातील महाराष्ट्र जीवन्नोनती अभियानातील बचतगटांचे बँक खाते स्टेट बँकेने न उघडल्यामुळे त्यांना अडचणी निर्माण होत आहे. एक दिवस निश्चित करुन महिला बचतगटांचे बँक खाते उघडण्यात यावे. तसेच बॅकांनी कर्ज प्रकरणे त्वरीत मंजूर करावी. असे त्या म्हणाल्या.
निनावकर यांनी पीक कर्जाबाबतची माहिती दिली. मागील वर्षी जिल्ह्यात बँकांनी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक वाटप केल्याने यावर्षी सुरुवातीला 1150 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. यामध्ये आणखी 130 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपात वाढ केली. त्यामुळे आता 1280 कोटी रुपये 1 लाख 20 हजार शेतकरी सभासदांना वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले असता, 4 जुलैपर्यत 92 हजार 55 शेतकऱ्यांना 845 कोटी 88 लक्ष रुपये पीक कर्ज वाटप केले असून ही टक्केवारी 66 टक्के इतकी आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने सर्वाधिक 108 टक्के पीक कर्ज वाटप केल्याचे निनावकर यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक आणि विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना विविध योजनेअंतर्गत कर्ज वाटपाचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट, बँकांनी आतापर्यत केलेले कर्ज वाटप आणि बॅकांकडे प्रलंबित असलेल्या कर्ज प्रकरणांची माहिती त्यांनी दिली.
