यवतमाळ दिनांक 20 जून (प्रतिनिधी)
• किमान 120 मायक्रॉन जाडीचेच प्लास्टीक वापरता येणार
• 25 हजार रुपये दंड व तीन महिने कारावास शिक्षेची तरतुद
• बंदी असलेले प्लास्टीक सर्व शासकीय कार्यालयातून नष्ट करा
केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार एकल वापर प्लास्टीकचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री व वापर करण्यावर 1 जुलै 2022 पासून संपुर्ण भारतात बंदी घालण्यात आली आहे, तसेच 120 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या वापरास मनाई करण्यात आली आहे.
याबाबत सर्व मोठे व मध्यम दुकानदार तसेच नागरिकांमध्ये आतापासूनच सूचना देवून जनजागृती करण्याचे व बंदी असलेले प्लास्टीक वापराविरूद्ध 1 जुलै पासून दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज यंत्रणेला दिल्या.
प्लास्टीक निर्मूलनाकरिता जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक आज जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आली.
याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूरचे विभागीय अधिकारी अतुल सातफळे, जिल्हा माहिती अधिकारी मनिषा सावळे, नगर प्रशासन अधिकारी सतिश गावंडे, मुख्याधिकारी माधुरी मडावी तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सर्व तहसिलदार, नगरपालीकेचे मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी वेस्ट प्लास्टीक पासून ग्रॅन्युअल बनवण्याचा प्लॅन्ट बचत गटामार्फत सुरू करण्याचे प्रस्ताव सर्व नगरपालीकेने पंधराव्या वित्त आयोगातून सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिल्या.
एकल वापर प्लास्टीकमध्ये मिठाईचे डब्बे, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेटचे डब्बे यांना लागणारी पॅकेजिंग फिल्म, प्लॉस्टिक काडीचे इयर बडस्, फुगे, झेंडे, कॅन्डी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, प्लास्टीकच्या प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी वस्तु जसे काटे-चमचे, चाकु-सुरी, स्ट्रॉ, ट्रे, रॅपींग पेपर, द्रव्य मिसळवणारी स्टीरर्स, 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टीक किंवा पीव्हीसीचे फलके, सजावटीसाठी वापरात येणारे थर्माकोल, इत्यादींचा समावेश आहे.
कोणतेही शासकीय कार्यक्रम व बैठकांमध्ये तसेच सर्व शासकीय कार्यालयातून बंदी असलेले प्लास्टीक वापरले जाणार नाही व अशा प्लास्टीकच्या वस्तूंची तात्काळ विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शासकीय यंत्रणेला दिले.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी अतुल सातफळे यांनी प्लास्टीक बंदी कायद्याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. बंदी असलेले प्लास्टीकचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री व वापर केल्यास प्रथमवेळी रुपये पाचे हजार दंड, दुसऱ्यांदा 10 हजार, तर तिसऱ्यांदा 25 हजार रुपये दंड व तीन महिने कारावास या शिक्षेची तरतुद कायद्यात असल्याचेही सांगितले.
