वर्धा, दि 28 :– जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अतिशय नियोजनपूर्वक जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी वापरला जायला हवा. यासाठी सर्व यंत्रणांनी त्यांच्या योजनेतून वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांचे लक्षांक वाढवावेत, तसेच सर्व विभागांनी तात्काळ तांत्रिक मान्यतेसह प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दिल्यात.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
कृषी विभाग, रेशीम अधिकारी, वन विभाग, आणि एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय यांनी त्यांच्या योजनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. कृषी विभागाने अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी लक्षांक वाढवावा अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्यात.
वन विभागाने बोर अभयारण्यात सामान्य पर्यटकांसाठी जंगल सफारीला छोट्या बसेस घ्याव्यात. यासाठी आदिवासी उपयोजनेमधून निधी घेऊन तेथील आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. यामुळे आदिवासींना रोजगार आणि पर्यटकांना कमी शुल्कात जंगल सफारीचा आनंद असे दोन्ही उद्देश साध्य होतील. त्यामुळे यावर्षीच्या निधीतून यावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात. सहकार विभागाने पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज वेळेत भरल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या व्याज परतावा योजनेबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात.
जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे, कृषी विभाग यांनी जलसंधारणाची कामे करताना जियो टॅगिंग करावे. तसेच सर्वच विभागांनी आयपास प्रणालीवर जास्तीत जास्त माहिती अपलोड करावी. या प्रणालीच्या चांगला उपयोग करणा-या जिल्ह्याला 50 कोटी अतिरिक्त निधी मिळणार आहे, त्यामुळे सर्व विभागांनी यासाठी काम करून आपल्या जिल्ह्याला निधी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेम्भुरने, बबिता सोनवणे, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
