यवतमाळ दिनांक 20 मे (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी १०० टक्के सूट दिलेली आहे. राज्यात एकूण ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी झाली आहे.
केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २ (u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटर पेक्षा कमी आहे अशा ई- बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे.
अशाप्रकारे वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करणेपूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही मान्यताप्राप्त संस्थांकडून करून घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते व तसे संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना पत्राव्दारे कळविते.
तथापि काही वाहन उत्पादक हे मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई-बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅट पेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही.
यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आलेल्या आहेत.
तरी या संदर्भाने प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरीकांनी करावी व अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा टेस्ट रिपोर्ट व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी.
वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहन
धारक यांचेविरुध्द मोटार वाहन कायदा, १९८८ तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. तरी वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरीक यांनी याची दखल घ्यावी, असे राज्य परिवहन आयुक्त यांनी कळविले आहे.
