नागपूर दिनांक 19 एप्रिल ( शहर प्रतिनिधी)
कोणत्याही निवडणुका आल्या की त्याच्याशी संबंधित कामांसाठी शिक्षकांना जुंपले जाते. आधीच कोविड महामारीमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला असून सत्राच्या शेवटी शाळा सुरू झाल्यामुळे शाळा शिक्षकांवर अतिरिक्त भार पडलेला आहे. अशा स्थितीत उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये शिक्षकांवर मतदार नोंदणीचे काम लादणे अन्यायकारक असून त्वरित हे निर्देश मागे घ्यावे अन्यथा हायकोर्टात दाद मागितली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने दिला आहे.
शाळा शिक्षकांना सुटीच्या दिवशी मतदार यादीचे काम दिले जाईल, असे मतदान नोंदणी अधिका-यांनी म्हटले आहे. पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या संमतीविना त्यांना इलेक्शनचे काम देता येत नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन जिल्हाधिका-यांनी त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा व शिक्षकांवर इलेक्शन ड्युटीची सक्ती करू नये, असे आमदार नागो गाणार व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी व मतदान नोंदणी अधिका-यांना पत्र लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
शिक्षकांनाच इलेक्शन ड्युटीसाठी बाध्य का केले जात आहे. इतर जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, इतर आणि शासकीय विभागातील कर्मचा-यांना का हे काम दिले जात नाही. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, प्रायव्हेट एडेड शाळा, ज्युनियर व सिनियर कॉलेजमधील साधारणत: 1100 ते 1200 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त असून बिनाकामाचे वेतन घेत आहेत. त्यांना इलेक्शन ड्युटी का देण्यात येत नाही, असा प्रश्न महामंडळाने उपस्थित केला आहे.
