यवतमाळ दि. 12 जानेवारी (प्रतिनिधि)
अंमलबजावणी यंत्रणांकडून 946 कोटींची मागणी
यंत्रणांनी आय पास प्रणालीचा वापर करून
जिल्ह्याला 50 कोटी अतिरिक्त निधी मिळवून द्यावा
– पालकमंत्री संदिपान भुमरे
जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वाची ठरणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत सन 2022 – 23 मध्ये जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजना 648 कोटी 3 लक्ष, आदिवासी उपयोजना 176 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजना 102 कोटी अशी एकूण 946 कोटी रूपयांची मागणी अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्रस्तावित करण्यात आली. शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधरण 282 कोटी 66 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजना 82 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना 102 कोटी असे सर्व मिळून 467 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. तसेच अंमलबजावणी यंत्रणांनी केलेल्या मागणीनुसार जास्तीत जास्त निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी पालकमंत्री यांनी सांगितले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे 2021-22 मधील निधीचे पुनर्विनियोजन आणि 2022 -23 मधील प्रस्तावित आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी कोविड निर्बंधामुळे पालकमंत्री यांनी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख यांच्याशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. या बैठकीला आमदार सर्वश्री मदन येरावार, प्रा.अशोक उईके, इंद्रनील नाईक, संदीप धुर्वे, संजीवरेड्डी बोदकूलवार, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस अधीक्षक डॉ दिलीप भुजबळ पाटील, आदिवासी प्रकल्प विकास अधिकारी विवेक जॉन्सन, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललीतकुमार वऱ्हाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त श्री चव्हाण हे बचत भवन येथून तर खासदार हेमंत पाटील, बाळू धानोरकर, भावना गवळी, आ. वजाहत अली मिर्झा, तसेच इतर अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
यावेळी पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी कोविड निर्बंधांमुळे समितीची सभा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घ्यावी लागत आहे ,तथापि आमदार आणि खासदारांनी केलेल्या मागण्यांची आणि तक्रारींची नोंद घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. सन 2021- 22 मधील आतापर्यंत 70 टक्के निधी खर्च झाला असून यावर्षी एकही रुपया आखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्यात. तसेच आय-पास प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास जिल्ह्याला 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी विकास कामांसाठी मिळू शकतो. त्यामुळे आयपास प्रणालीचा अधिकाऱ्यांनी योग्य वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत सन 2022- 23 मध्ये अंमलबजावणी यंत्रणांनी 648 कोटी 3 लक्ष रुपयांची मागणी केली आहे. परंतु शासनाने जिल्ह्यासाठी 282 कोटी 66 लक्ष रुपयांची मर्यादा घातली असून त्याच मर्यादेत कार्यकारी समितीने 282 कोटी 66 लक्ष रुपयांचा विकास आराखडा आज जिल्हा नियोजन समितीसमोर मांडला. यामध्ये गाभा क्षेत्रात प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवा- 21 कोटी 34 लक्ष रुपये, ग्रामीण विकास 15 कोटी, सामाजिक व सामूहिक सेवा 128 कोटी 76 लक्ष, जलसंधारण व जलसंपदा 13 कोटी 89 लक्ष, तर बिगर गाभा क्षेत्रात ऊर्जा विकास 10 कोटी 30 लक्ष उद्योग व खाणकाम 48 लक्ष तर रस्ते व पूल यासाठी 39 कोटी 60 लक्ष, सामान्य आर्थिक सेवा 11 कोटी, गृह विभाग 11 कोटी तसेच इतर बाबी प्रस्तावित केल्या आहेत. याला पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.
आदिवासी उपयोजनेत अंमलबजावणी यंत्रणांनी 176 कोटी 96 लक्ष रुपयांची मागणी प्रस्तावित केली होती त्यापैकी जिल्ह्याच्या आर्थिक मर्यादेनुसार 102 कोटी 66 लक्ष रुपयांच्या आरखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये 121 कोटी रुपयांच्या मागणीनुसार 82 कोटी 40 लक्ष रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
अंमलबजावणी यंत्रणांनी आणि खासदार व आमदार यांनी केलेल्या अधिकच्या निधीची मागणी 17 जानेवारी रोजी अमरावती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत ठेवण्यात येईल, असे पालकमंत्री यांनी समिती सदस्यांना सांगितले.
यावेळी आमदार महोदयांनी खर्डा बॅरेज विशेष प्रकल्प म्हणून मंजूर करावा, पारधी बेड्यावर विकासात्मक योजना राबवा, जिल्ह्यात चांगले नियोजन भवन बांधण्यात यावे, जन सुविधांची कामे घेताना आमदारांना कळविण्यात यावे, कुमारी मातांसाठी निवास व इतर व्यवस्था करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा, कर्जमाफी योजनेत कर्ज पुनर्गठन आणि एकमुस्त रक्कम योजना अनेक गरीब शेतकऱ्यांना समजली नसल्यामुळे शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत, त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा इत्यादी मागण्या केल्यात. यावर पालकमंत्र्यांनी सर्व बाबीचा सकारात्मक विचार करून प्रस्ताव पाठविण्यात येईल अशी हमी सदस्यांना दिली. तसेच आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींचा यथोचीत सन्मान व्हावा आणि त्यांना विकास कामांच्या लोकार्पण, उद्घाटन कार्यक्रमाला आमंत्रित करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्यात.
यावेळी उमरखेड येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ हनुमंत धर्मकारे यांच्या हत्ये संदर्भात चौकशी आणि तपासाबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याबाबत पोलीस अधीक्षक यांनी माहिती दिली आणि 24 तासात तपास करून हत्येचा छडा लावण्याबाबत आश्वस्त केले.
