बँकांनी कर्ज प्रकरणे निर्धारीत वेळेत मंजूर करावी -जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन एस.

जिल्हास्तरीय बँकर्स आढावा बैठक

वाशिम, दि. 28  : जिल्हयातील शेतकऱ्यांना बँकांनी खरीप आणि रब्बी पीक कर्ज वाटप योग्य वेळेत करण्यासोबतच विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रकरणे सुध्दा निर्धारीत वेळेत मंजूर करावे. असे निर्देश जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन एस. यांनी दिले.

आज 28 सप्टेंबर रोजी जिल्हास्तरीय बँकर्स आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थाकपक दत्तात्रय निनावकर, रिजर्व बँकेचे जिल्हा प्रबंधक उमेश भंसाली, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्था्पक शंकर कोकडवार, जिल्हा उपनिबंधक मैत्रवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक सरनाईक, रोजगार मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त सुनंदा बजाज, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

षन्मुगराजन पुढे म्हणाले, ज्या बँकांनी खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उदिष्ट पुर्ण केले नाही, त्या बँकांनी येत्या दोन दिवसात हे उदिष्ट पुर्ण करावे. शक्यतो बँकांनी जुन, जुलै, ऑगस्ट या महिन्यातच खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उदिष्ट पुर्ण करण्याचे यापुढे नियोजन करावे. तालुका पातळीवर होणाऱ्या बँकर्सच्या बैठकीला संबंधित तालुक्यातील बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांनी गैरहजर राहू नये. तसेच या बैठकीला संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी सुध्दा गैरहजर राहू नये.

ज्या बँकांनी उमेदच्या तसेच माविमच्या बचतगटांचे बँक खाते अद्यापही काढलेले नाही त्या बँकांमधून जिल्हा परिषदेच्या ठेवी काढून इतर बँकेत ठेवाव्यात. बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांनी पुढाकार घेवून आणि संबंधित बँक व्यवस्थापकांशी त्वरीत संपर्क साधून तातडीने संबंधित बचतगटांचे खाते उघडून दयावेत. केवळ त्या बचतगटांना खाते क्रमांक न देता त्या बचतगटांना बँक खाते पुस्तक संबंधित बँकांनी उपलब्ध करुन दयावेत.

केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. संबंधित व्यक्तींना त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टिने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन त्यांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी त्वरीत मंजूर करावे असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.

विविध महामंडळाचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करतांना बँकांनी संबंधित महामंडळाकडून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन घ्यावी असे सांगून  षन्मुगराजन म्हणाले, महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणाकडे विशेष लक्ष देवून ही प्रकरणे वेळेत मंजूर करावे. ज्या योजनांचे कर्ज प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहे त्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकाने पाठपुरावा करावा. संबंधित बँका आणि संबंधित विभागाने योग्य समन्वयातून कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी.

दर आठवडयाला जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी उमेद, माविम तसेच अन्य महामंडळांचे बँकांकडे प्रलंबित असलेल्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेवून प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. ज्या कार्यक्षेत्रासाठी बँका निश्चित करण्यात आल्या आहे, त्या क्षेत्रातील कर्ज प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाही याची खबरदारी संबंधित बँकांनी घ्यावी. मुद्रा बँक योजनेअंतर्गत कर्ज मागणाऱ्या व्यक्तींची कर्ज प्रकरणे बँकांनी तातडीने कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेवून मंजूर करावी. जिल्हयातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना रोजगार निर्मितीतून स्वावलंबी करण्यासाठी स्टार स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थेने पुढाकार घ्यावा असे ते म्हणाले.

षन्मुगराजन पुढे म्हणाले, किन्हीराजा येथे राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा सुरु करण्यासाठी रिजर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. शेतीपुरक व्यवसायासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन दयावे. प्रत्येक बँक शाखेमध्ये योजनानिहाय रजिस्टर ठेवण्यात यावे, त्यामुळे प्राप्त कर्ज प्रकरणे आणि मंजूर कर्ज प्रकरणांची वस्तुस्थिती जाणून घेता येईल. बँकांनी कर्ज प्रकरणे मंजूर करतांना नकारात्मक भुमिका ठेवू नये.

जिल्हयाचा मुख्य व्यवसाय हा शेती असल्यामुळे जिल्हयात मोठया प्रमाणात तुर, सोयाबीन पिकांचे उत्पादन घेण्यात येते. शेतकऱ्यांकडे उत्पादित माल घरी ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे ते त्वरीत मालाची विक्री करतात. त्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे यासाठी उत्पादित मालांची साठवणूक करण्यासाठी विविध बँकांनी शेतकऱ्यांच्या समुहांना गोदाम बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दयावेत. सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ बँकांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नागरीकांना मिळाला पाहिजे यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा. असेही षन्मुगराज यांनी सांगीतले.

सन 2021-22 या वर्षात 27 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हयातील 1 लाख 4 हजार 791 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 3 हजार 434 शेतकऱ्यांना 879 कोटी 11 लक्ष रुपये खरीप पीक कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती  निनावकर यांनी यावेळी दिली.

आढावा बैठकीला विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक, बँकांचे जिल्हा समन्वय अधिकारी तसेच बँकांचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.