महाराष्ट्र दिनांक 27 जुलै (प्रतिनिधी)
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणकोणत्या वस्तुंवर असेल बंदी
राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ च्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने १५ जुलै २०२२ ला अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे.
या सुधारणेनंतर राज्यात प्लास्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लॅस्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादींपासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा जलाशयांमध्ये व कचरा डेपोत फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.
राज्यात सिंगल युज प्लास्टिकमध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर सध्या बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप असलेले किंवा प्लास्टिक लॅमिनेशन केलेल्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लास्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
