पालकांनी काही शाळांबद्दल जादा शिक्षण शुल्क तसेच अन्य असुविधांबाबत तक्रारी केल्या आहेत, या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने संबधित शाळांचे लगेचच शैक्षणिक गुणवत्ता व आर्थिक लेखापरिक्षण(ऑडिट) करावे, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिले.
पालकमंत्री ना.बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत शिक्षण विभागाच्या कामकाजाबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी विधान परिषद सदस्य आ.गोपीकिशन बाजोरिया, आ.अमोल मिटकरी, विधानसभा सदस्य आ.नितीन देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त निमा अरोरा, अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तसेच शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देण्यात आली की, अकोला शहरातील काही शाळांबद्दल जादा शिक्षण शुल्क आकारणी, कोरोना काळात शाळा बंद असूनही विविध कारणाने शुल्क वसुली, शाळांमधून शैक्षणिक साहित्य खरेदीबाबत सक्ती, शाळा इमारत, शिक्षण बोर्डाबाबतची संलग्नता व त्यातून झालेली पालकांची फसवणूक याबाबत तक्रारी आहेत. अशा तक्रारींची प्रशासनाने स्वयंस्फूर्तीने दखल घेऊन अशा शाळांचे लेखापरीक्षण तसेच सर्व प्रकारच्या परवानग्या व बोर्ड संलग्नता तसेच आर्थिक व्यवहारांचे लेखा परीक्षण करावे, असे निर्देश ना.कडू यांनी दिले. तसेच ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांतून किती विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकले, तसेच कोरोना काळात शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या उपस्थितीबाबतही चौकशी करण्यात यावी, असेही निर्देश ना.कडू यांनी दिले.
