सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackery) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच, ‘मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा’ अशी हात जोडून विनंतीच मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे.
महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसंच 370 कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी’ अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींनी केली.
