यवतमाळ दिनांक 13 मे (प्रतिनिधी)
बालभिक्षेकरी नष्ट करण्यासाठी विशेष मोहिमे राबवा
सर्व शाळांमध्ये बालसंस्कार केंद्र सुरू करावे
सर्व अनाथ बालकांना विविध योजनांचा लाभ द्या
बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक महिलांना सक्षम करावे
कुमारी मातांच्या पुनर्वसनासाठी नियोजन तयार करा
– जिल्ह्यात कोणीही बालभिक्षेकरी असू नये, बालभिक्षेकरी नष्ट करण्यासाठी विशेष मोहिमेद्वारे त्यांच्या समस्या जाणून त्यावर उपाययोजना करण्यात यावी. रस्त्यावरील बालभिक्षेकरी शाळेत आले पाहिजे व त्यांना शाळेतून पोषण आहार व गणवेश देण्यात यावा. त्यांचेसाठी कुटूंबांना मिशन वात्सल्य अंतर्गत विशेष योजना सुरू करून आवश्यक मदतीचा लाभ देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बाल संरक्षण समिती व जिल्हा कृती दल समितीची सभा आज महसूल भवन येथे घेण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. एम.आर.ए. शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, शिक्षणाधिकारी प्रमोद सुर्यवंशी, जिल्हा बालकल्याण अधिकारी गजानन जुमळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर, बाल कल्याण समितीच्या प्रभारी अध्यक्ष ॲड. प्राची निलावार, कौशल्य विकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त विद्या शितोळे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की बालभिक्षेकरी भिक्षेसाठी परत रस्त्यावर येवू नये यासाठी त्यांचे समुपदेशन करावे. मुलांना भिक्षा मागण्यास लावू नये याबाबत त्यांच्या परिवाराला पोलीसांमार्फत सक्त सूचना देण्याचे व जबरदस्तीने मुलांना भिक्षेला पाठविल्यास किंवा रस्त्यावर सोडल्यास अशा पालकांवर गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड मध्ये जसे पालक गमावलेल्यांना मदतीचे नियोजन केले होते त्याच प्रमाणे कोविड कालावधीत इतर कोणत्याही कारणाने पालक गमावलेल्या बालकांसाठी मदतीची योजना सुरू करावी. यासाठी सर्वेक्षण करून अशा बालकांची निश्चिती करावी. अनाथ झालेल्या बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र, संजय गांधी निराधार योजना व बालसंगोपान योजना, शाळेची फी इत्यादी विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्याप्रमाणे सर्व पारधी बेड्यावर बालसंस्कार केंद्र सुरू करण्यात आले आहे, त्याप्रमाणे प्रत्येक गावातील सर्व शाळांमध्ये बालसंस्कार केंद्र सुरू करता येईल का याची चाचपणी करावी. या बालसंस्कार केंद्राद्वारे चुकीच्या बाबीकडे वळाणाऱ्या बालंकावर वेळीच प्रतिबंध घालता येईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
जिल्ह्यात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी गावस्तरावरील आशा, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, तलाठी यांचेसह ग्रामपंचायत महिला सदस्य, बचतगटाच्या महिला यांना बालविवाह रोखण्यासाठी सक्षम करावे. बालविवाह रोखल्यानंतर संबंधीत मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घ्यावे अथवा त्यांचे कौशल्य विकसित करून किंवा एखाद्या योजनेचा लाभ देवून त्यांना मदत करण्यासाठी कार्यप्रणालीचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या.
कोविडमध्ये पालक दगावलेल्या बालकांसाठी शालेय शुल्क, वसतीगृह शुल्क व शैक्षणिक साहित्यासाठी बाल न्याय निधीतून 10 हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना शासनाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या वात्सल्य समितीकडे संपर्क साधून जास्तीत जास्त अर्ज सादर करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले.
जिल्ह्यात कुमारी मातांबाबतची माहिती व आकडेवारी जुनी आहे, याबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे. सध्या कुमारी माता आहेत का, ज्या होत्या त्यांना काय लाभ दिला, त्यांचे सक्षमीकरणे कसे केले, कुमारी मातांच्या पुनर्वसनासाठी अजून काही करणे अपेक्षीत असेल तर तसे नियोजन करावे व याबाबत सद्यवस्तुस्थिती समोर आणावी. कुमारी माता प्रकरणे परत घडू नये यासाठी त्या भागात आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर यांनी समितीच्या कामकाजाची माहिती बैठकीत सादर केली.
बैठकीला उपशिक्षणाधिकारी डॉ. शिवानंद गुंडे, चां.ब.काशीद, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शुभांगी आगाशे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निलेश लिचडे, माहिती विश्लेषक सुनिल बोक्से, प्रविण गुल्हाणे, गायत्री उर्कूडकर, इंदल जाधव, माधुरी पावडे, वनिता शिरफुले, अनिल देशट्टीवार, अविनाश पिसोडे, स्वप्नील शेटे, महेश हरडे उपस्थित होते.
0000
