मुंबई हायकोर्टानं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param bir Singh) यांच्यावतीने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) 31 मार्चला युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंग यांच्यावतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. अॅड. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
15 दिवसांमध्ये चौकशी करा
मुंबई हायकोर्टानं अॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.
